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भारतीय अर्थव्यवस्था एक निर्णायक मोड़ पर है जहां भविष्य म

देश की औपचारिक श्रमशक्ति में महिलाओं की भागीदारी में गिर

दुविधा के बीच सही पसंद चुनने से लंबे समय में उसी तरह उच्च �

भारत की विकास यात्रा के मौजूदा चरण में औद्योगिक गलियारों

1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वही

पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�

नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �

इस बजट के ज़रिए हमें इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी �

भारत जब तक मानव विकास के मोर्चे पर अपनी धाक नहीं जमा पाएगा

वित्तीय तंत्र के अलग-अलग हिस्सों की सुधार के लिहाज से पड़�

सबसे पहले लोगों की शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण पर ध्‍यान दे�

आज भारत में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और भारत के निजी क�

वैश्वीकरण के उभरते रुझान पर कब्ज़े और राज्यों की निर्यात

राष्ट्र जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का इरादा रखत�

कोविड-19 वैक्सीन और मेडिकल उपकरणों के लिए कई देश भारतीय बा�

भारत के सर्विस सेक्टर को विकास के उद्देश्य से तकनीक को अप�

कोविड 19 राहत के तौर पर प्राप्त फंड की हेराफेरी और किसी भी प

सरकार की पहलों और ऊर्जा से भरे कामगारों की ताक़त से भारत अ

अमेरिका का ऐतराज़ भारत द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने वाल

शिक्षा समृद्धि में गहने और विपदा में सहारे के समान है। —अ�

ज्यादातर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सेवा क्षेत्र मे

भारतीय अर्थव्यवस्था एका निर्णायक क्षणावर आहे. यात भविष्�

भारतीय परिवारों द्वारा की जाने वाली बचत और उनके ख़र्च के �

भारतीय रेलवे नेटवर्क पर हर साल “दुर्भाग्यशाली घटनाओं” म�

आर्थिक गतिविधियों में अब तेजी आ रही है और यह बदलाव पूरी दु

विविधताओं से परिपूर्ण भारत जैसे देश में, बग़ैर एक अनुकूल �

बचत अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण ख़ासियत है जो व्यक्ति

अब जब दुनिया उबर रही है तो भारत के पास निर्यात बढ़ाने का ए�

अब समय आ गया है कि हम शहरों की आबादी की सीमा तय करने और नगर �

सरकार को निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना होगा. ऐसे दिश

दुनिया भर में महिलाओं के पास खर्च करने के लिए बहुत कम है औ�

दुनिया के मंच पर एक अग्रणी उत्पादन का केंद्र बनने के भारत

क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �

विमुद्रीकरण (नोटबंदी) को मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री �

केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�

बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर

बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और

भारत में म्यूनिसिपल बॉन्ड का बाज़ार न बढ़ पाने के पीछे कई

संभव है कि कुछ कर्ज़ समुचित ख़तरा उठा कर दिये गये हों, पर जब

ऐसी शिक्षा देने पर ज़ोर होना चाहिए, जिससे केवल नौकरी तलाश�

महामारी के चलते आई रुकावटों के बीच यूक्रेन संकट से भारती�

यूक्रेन संकट के चलते इस वक़्त भले ही दुनिया पर आशंका और तब

उत्तर प्रदेश 3,27,470 करोड़ रुपये के कर्ज बोझ के साथ देश का दूस�

ये राहत की बात है कि दुनिया में निवास करने के लिए सबसे अयो�

इस लेख में 2023-24 के लिए भारत के रक्षा बजट की समीक्षा की गई है. यह भारत के नवीनतम रक्षा आवंटन के लिए आर्थिक संदर्भ को रेखांकित करता है और विकास के कारकों, रक्षा बलों के बीच संसाधन�

बजट शहरी नियोजन पर ज़ोर तो देता है, लेकिन क्या भारतीय संघव